Adv. Sanket Palnitkarवकील व कायदेशीर सल्लागार

छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) येथील जामीन व फौजदारी प्रकरणे

फौजदारी प्रकरणांमध्ये जामीन, अटकपूर्व जामीन, FIR रद्द करणे, खटले व अपिले तसेच परक्राम्य लिखत अधिनियमांतर्गत धनादेश अनादराच्या तक्रारी येतात.

अशा प्रकरणांमध्ये

  • FIR किंवा तक्रारीत अटक झाली असल्यास किंवा अटकेची भीती असल्यास
  • नियमित किंवा अटकपूर्व जामीन अर्ज
  • FIR किंवा फौजदारी तक्रार रद्द करणे
  • धनादेश अनादराच्या नोटिसा व कलम 138 अंतर्गत तक्रारी
  • खटल्यातील बचाव किंवा अपील

सल्लामसलतीला कोणती कागदपत्रे आणावीत

  • FIR, तक्रार किंवा नोटिशीची प्रत, उपलब्ध असल्यास
  • अटक किंवा रिमांडची कागदपत्रे
  • ओळख व पत्त्याचा पुरावा
  • धनादेश, बँकेचे परत-ज्ञापन व मागणी नोटीस (धनादेश अनादरासाठी)
  • दोषारोपपत्र व आधी झालेले न्यायालयीन आदेश

ही माहिती सर्वसाधारण आहे; प्रत्येक प्रकरणाचे तथ्य वेगळे असतात. यात कायदेशीर सल्ला नाही आणि कोणत्याही निकालाची हमी दिलेली नाही.

सामान्य प्रश्न

सामान्य प्रश्न

अटकपूर्व जामीन म्हणजे काय?

अजामीनपात्र गुन्ह्यात अटकेची भीती असताना आधीच जामीन मिळावा यासाठी न्यायालयाकडे केलेली विनंती. न्यायालय प्रत्येक प्रकरणाच्या तथ्यांनुसार निर्णय देते, त्यामुळे कोणताही निकाल निश्चित सांगता येत नाही.

धनादेश अनादर झाल्यावर काय करावे?

बँकेचे परत-ज्ञापन मिळाल्यानंतर कायद्याने दिलेल्या मुदतीत मागणी नोटीस पाठवावी लागते आणि रक्कम न मिळाल्यास तक्रार दाखल करता येते. मुदती कठोर असल्याने त्वरित सल्ला घ्यावा.

इतर कार्य क्षेत्रे

संपर्क

वकिलांशी थेट बोला

फोन व WhatsApp

+91 88881 87545

कार्यालयीन वेळेत कॉल करा. WhatsApp संदेशही स्वीकारले जातात.

संदेश पाठवल्यानंतर काय होते

  1. आपण नाव, फोन क्रमांक व प्रकरणाची थोडक्यात माहिती पाठवता.
  2. कार्यालयाकडून कार्यालयीन वेळेत आपल्याशी संपर्क साधला जातो.
  3. पुढील सल्लामसलत व आवश्यक कागदपत्रांबाबत ठरवले जाते.

संदेश पाठवा

गोपनीय कागदपत्रे WhatsApp वर पाठवू नका; मूळ कागदपत्रे कार्यालयात घेऊन या.

आपली माहिती कशी वापरली जाते

आपले नाव, फोन क्रमांक व संदेश केवळ आपल्या चौकशीला उत्तर देण्यासाठी वापरला जातो. माहिती हटवण्यासाठी किंवा दुरुस्त करण्यासाठी कार्यालयाशी संपर्क साधा.

© 2026 Adv. Sanket Palnitkar, Chhatrapati Sambhajinagar. All rights reserved.

सूचना: बार कौन्सिल ऑफ इंडियाचे नियम वकिलांना कोणत्याही प्रकारे जाहिरात किंवा याचना करण्यास परवानगी देत नाहीत. ही वेबसाइट केवळ माहितीसाठी आहे. वेबसाइटला भेट देणे किंवा संदेश पाठवणे यामुळे वकील-पक्षकार संबंध निर्माण होत नाही, आणि येथील मजकूर कायदेशीर सल्ला मानू नये.